केंद्र सरकार ने EPS पेंशन के तहत पेंशन की सुविधा लेने वाले लाखो लाभार्थियों के लिए बड़ी अपडेट जारी की है। जिससे उनकी पेंशन को लेकर होने वाली भागदौड़ खत्म होने वाली है । सरकार ने EPS पेंशन के लिए एक केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जिसके चलते अब 78 लाख से अधिक EPS-95 पेंशन धारको को सीधा फायदा मिलेगा। किसी भी बैंक या उसकी शाखा से 1 जनवरी 2025 से पेंशन की सुविधा ले सकेंगे।

केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख माण्डवीया के मुताबिक 1 जनवरी 2025 से कर्मचारी भविष्य निधि संघठन की पेंशन EPS के दायरे में जो लाभार्थी आते है उनको किसी भी बैंक या उनकी शाखा में पेंशन की सुविधा दी जाएगी । यानि की देश की किसी भी बैंक में या उसकी शाखा में EPS पेंशन धारक पेंशन वितरण की सुविधा ले पाएंगे। काफी लम्बे समय से EPS-95 पेंशन धारको को पेंशन के लिए समबन्धित विभाग में भाग दौड़ करने की जरुरत अब नहीं होगी। CPPS के प्रस्ताव को मंजूरी के बाद EPS-95 पेंशन धारको की परेशानी खत्म हो जाएगी।

EPFO के तहत कर्मचारियों को मिल रही है बड़ी सुविधा

CPPS प्रस्ताव को मंजूरी के बाद निजी क्षेत्र के कर्मचारियों जिनको EPFO के तहत EPS पेंशन का लाभ मिलता है। उनको इस सिस्टम के लागु होने के बाद पेंशन के लिए क्षेत्रीय ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं होगी। EPS पेंशन सिस्टम में काफी महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है। जिससे लाखो लोगो को लाभ मिलेगा। CPPS लागु होने के बाद पेंशनर को पेंशन शुरू होने के समय वेरीफाई के लिए ब्रांच जाने की जरुरत नहीं होगी। पेंशन जारी होने के साथ ही अकॉउंट में पैसे जमा होंगे ये सुविधा 1 जनवरी, 2025 से शुरू होने वाली है।

इस सिस्टम के लागु होने के बाद बिना किसी दिक्कत एवं परेशानी के सरलता के साथ पेंशन धारको को सुविधा मिलेगी। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख माण्डवीया के मुताबिक CPPS सिस्टम को मंजूरी होने के बाद 1 जनवरी 2025 को लागु होना एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। जो की EPFO सिस्टम में एडवांस पहल होगी।

EPFO लगातार EPS मेंबर की सुविधा के लिए प्रयासरत है। सरल एवं उच्च तकनीक के साथ त्वरित सुविधा देने के लिए लगातार अपडेट किये जा रहे है। EPFO में मेंबर को क्लेम से लेकर पेंशन की सुविधा तक कम समय में आसानी से सुविधा मिले। ये सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके साथ साथ लोगो को देश के किसी भी हिस्से में EPS पेंशन की सुविधा मिले। इसके लिए 1 जनवरी 2025 से नए नियम को लागु किया जा रहा है।

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